नरहरीनाथ र राजापुरमा “जलकचहरी”

सुर्खेत, १६ साउन ।

कालिकोटको नरहरीनाथ र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका“कर्णाली बेसिनउत्थानशीलजलस्रोत व्यवस्थापन बहु–सरोकार वाला जलकचहरी” सुरु भएको छ । डिएआईको प्रािबधिक सहयोग र किर्डाक नेपालको सहजिकरणमा पानी परियोजना अन्र्तगत जलकचहरी सुरु भएको हो ।
जलकचहरीमा बिशेषगरी कर्णाली जलाधार व्यवस्थापनका लागि स्थानिय सहयोग र सहकार्यबाट समस्या, चुनौती र अवसरका वारे छलफल गर्नका लागि बहु सरोकारवालाहरुको मञ्चको व्यवस्थार जलाधार व्यवस्थापनमा सुधार गरि समूदायकालाई जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि सशक्तीकरण गरिनेछ ।
यसैगरी जलवायु उत्थानशील समुदायनिर्माण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि स्थानिय सरकारको नीति निर्माणमा वा मुलधारमा ल्याउनकालागि स्थानिय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि समेत गरिनेछ ।
यस परियोजनाले नगरपालिका क्षेत्र भित्रको वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र त्यसको असर, स्वच्छ पानी जैविक विविधता संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, स्थानिय र समुदायिक अनुुकूलन कार्ययोजना निर्माण र कार्यन्वयनका लागि सरोकार वालाहरुलाई जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउन र आवश्यक समन्वयका लागि नगर स्तरीय उर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति गठनका लागि सहजिकरण गर्नेछ । जलकचहरी वडा र नगर स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।

राजापुर नगरपालिका र नरहरीनाथ नगरपालिकाका जन प्रतिनिधिहरु समेतको संयुतm सहभागितामा जलकचहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाले नगरपालिकाको विकासका लागि संकटना सन्न क्षमता लेखाजोखा औजार प्रयोग गरी स्थानिय तथा समुदायिक अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्न सहजिकरण गर्नेछ । यसैगरी नगरपालिकाको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता विकासका लागि वर्षाको पानी संकलन र पानीका स्रोत व्यवस्थापनका लागि तालिम, विपद जोखिम न्यूनिकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाले नगरपालिकाहरुको अबलोकन भ्रमणका लागि पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम संयोजक शुसिला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
ब्र्दियाको राजापुर नगरपालिकामा परियोजनाको परिचयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । किर्डाक नेपालका कार्यक्रम निर्देशक गोविन्द बहादुर शाहीको अध्यक्षता र राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमूख शिव प्रसाद चौधरीको प्रमुख आथित्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
किर्डाक नेपालले कर्णाली पाँचवटै जिल्लाहरु संगै काभ्रे, सुर्खेत, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दाङ्ग, काभ्रे, कपिलबस्तु, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र काठमाण्डौंमा मानवअधिकार, जीवीकोपार्जनमा सहयोग, भौतिक निर्माणमा सहयोग, शिक्षामा पहुंच र गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग, सुचना सम्बन्धी हकको लागि पैरवी, दैविक प्रकोप जोखिम न्युनिकरणमा सहयोग, महिला सशक्तिकरण लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।

छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंक खाता खोल्दै वीरेन्द्रनगर

मुना हमाल
सुर्खेत, १४ साउन । वीरेन्द्रनगर १० खजुराकी खेमा गौतमले छोरी जन्मने बित्तिकै बैंकमा गएर खाता खोलिदिनुभयो । छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न र छोरीहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सक्षम गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छोरीमैत्री नगर बनाउने भनेर बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको निर्णयसँगै छोरीको नाममा खाता खोल्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको हो ।
सदिऔँदेखि विभेदका कारण पिल्सिनुपरेका छोरीहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन नगरकार्यपालिकाले यो निर्णय पहिलो बैठकबाटै गरेको थियो । नगरपालिकाले छोरी जन्मिएको ३५ दिनभित्र बैँकमा एकहजार रुपैयाँ दिएर खाता खोलिदिने गरेको छ ।


नगरपालिकाले एकहजार रुपैँया बैंकमा जम्मा गरेपछि खेमाले छोरीको नाममा बचत गरेर पैसा जम्मा गरिरहनुभएको छ । यसले भविष्यमा छोरीको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
छोरीलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । चाडपर्वमा छोरीलाई टिका लगाएर दिएको दक्षिणा, आफन्तहरु मुख हेर्न आउँदा दिएको पैसा सबै उहाँले बैँकमा जम्मा गरिदिनुभएको छ । ‘नगरपालिकाले खाता खोलिदिने भनेपछि बैंक गएर हामीले छोरीको नाममा खाता खोल्यौँ’ उहाँले भन्नभयो, ‘अहिले छोरीको नाममा अरु पैसा पनि जम्मा गरिरहेका छौँ । यसले छोरीको भविष्य बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु ।’
खेमाले मात्र होइन वीरेन्द्रनगरकी निशा रेग्मीले पनि दुई छोरीको नाममा खाता खोल्नुभएको छ । रेग्मीले महिनाको पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ छोरीको नाममा जम्मा गर्दै आउनुभएको छ । छोरीको नाममा रहेको पैसा १७ वर्षसम्म बैंकबाट निकाल्न मिल्दैन । छोरीहरु उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा बैंकमा जम्मा गरेको पैसाले सहयोेग गर्ने उहाँको भनाई छ । ‘हामीले प्रायः छोराको लागि मात्र भनेर सम्पत्ति साँचेका हुन्छौँ उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरीका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले छोरी जन्मिने वित्तिकै बैंक खाता खोलिदिने गरेको निर्णयले हामी अभिभावकहरुलाई पनि सचेत बनाएको छ ।’ छोरीमैत्री नगरपालिका बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको नगरपालिकाले छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गरी उनीहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सक्षम गराउने जनाएको छ । छोरीहरुको सम्मान, संरक्षण, सम्पत्तिमाथिको अधिकारका लागि छोरी जन्मने वित्तिकै खाता खोलिदिने गरेको बताउनुहुन्छ, नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी ।

नगरपालिकाले छोरीहरुको नाममा आफैं खाता खोलिदिन्छ र एक हजार रुपैँया जम्मा गरिदिन्छ । जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र र बुबाआमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएपछि नगरपालिकाले बैंकमा खाता खोलिदिने गरेको छ ।

हालसम्म नगरपालिकामा ५७ जनाले छोरीको नाममा खाता खोलेका छन् । ‘हामीले छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्तो योजना अघि सारेका हौं । यसले छोरीहरुको आर्थिक रुपमा सक्षम र स्वच्छ रुपमाले बाँच पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुन्छ’ नगर प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, ‘हामीले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइरहेका छौँ ।
उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले छोरीलाई गर्भदेखि नै विभेद गरिने भएकाले नै यो विभेद तोड्नका लागि बैंक खाता खोल्ने काम गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘छोरा र छोरी बराबरी हुन भन्ने यथार्थ व्यवहारिक हुन जरुरी छ’ उहााले भन्नुभयो, ‘सबै अभिभावकलाई छोरी जन्मिएपछि गर्वको महसुस होस् र एउटी छोरीलाई मेरो स्थानीय सरकारले मेरो लागि यति सम्मान गरेको रहेछ भनेर उसलाई पनि समाज र राष्ट्रप्रति दायित्व छ भनेर आत्मविश्वास होस् ।’
उहाँले जन्मदर्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसले रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । वडाहरुमा नै जन्मदर्ता गर्न आउँदा बैंक खाता खोलिदिने प्रक्रिया अघि बढाइउने उहाँले बताउनुभयो । छोरीहरुका नाममा खोलिएको बैंक खाताबाट भविष्यमा उनीहरुमाथि आईपर्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । ‘यस कार्यक्रमले भोलिका दिनमा अभिभावहरुले छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिंदा थोरैथोरै पैसा जम्मा गरिदियो भने पढाई लेखाईमा सहयोग गर्ने विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि निरन्तरता दिएका छौं ।’

छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंक खाता खोल्दै वीरेन्द्रनगर

मुना हमाल
सुर्खेत, १४ साउन । वीरेन्द्रनगर १० खजुराकी खेमा गौतमले छोरी जन्मने बित्तिकै बैंकमा गएर खाता खोलिदिनुभयो । छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न र छोरीहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सक्षम गराउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छोरीमैत्री नगर बनाउने भनेर बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको निर्णयसँगै छोरीको नाममा खाता खोल्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको हो ।
सदिऔँदेखि विभेदका कारण पिल्सिनुपरेका छोरीहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन नगरकार्यपालिकाले यो निर्णय पहिलो बैठकबाटै गरेको थियो । नगरपालिकाले छोरी जन्मिएको ३५ दिनभित्र बैँकमा एकहजार रुपैयाँ दिएर खाता खोलिदिने गरेको छ ।


नगरपालिकाले एकहजार रुपैँया बैंकमा जम्मा गरेपछि खेमाले छोरीको नाममा बचत गरेर पैसा जम्मा गरिरहनुभएको छ । यसले भविष्यमा छोरीको उच्च शिक्षामा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
छोरीलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । चाडपर्वमा छोरीलाई टिका लगाएर दिएको दक्षिणा, आफन्तहरु मुख हेर्न आउँदा दिएको पैसा सबै उहाँले बैँकमा जम्मा गरिदिनुभएको छ । ‘नगरपालिकाले खाता खोलिदिने भनेपछि बैंक गएर हामीले छोरीको नाममा खाता खोल्यौँ’ उहाँले भन्नभयो, ‘अहिले छोरीको नाममा अरु पैसा पनि जम्मा गरिरहेका छौँ । यसले छोरीको भविष्य बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु ।’
खेमाले मात्र होइन वीरेन्द्रनगरकी निशा रेग्मीले पनि दुई छोरीको नाममा खाता खोल्नुभएको छ । रेग्मीले महिनाको पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ छोरीको नाममा जम्मा गर्दै आउनुभएको छ । छोरीको नाममा रहेको पैसा १७ वर्षसम्म बैंकबाट निकाल्न मिल्दैन । छोरीहरु उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा बैंकमा जम्मा गरेको पैसाले सहयोेग गर्ने उहाँको भनाई छ । ‘हामीले प्रायः छोराको लागि मात्र भनेर सम्पत्ति साँचेका हुन्छौँ उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरीका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले छोरी जन्मिने वित्तिकै बैंक खाता खोलिदिने गरेको निर्णयले हामी अभिभावकहरुलाई पनि सचेत बनाएको छ ।’ छोरीमैत्री नगरपालिका बनाउने योजनाका साथ अघि बढेको नगरपालिकाले छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गरी उनीहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सक्षम गराउने जनाएको छ । छोरीहरुको सम्मान, संरक्षण, सम्पत्तिमाथिको अधिकारका लागि छोरी जन्मने वित्तिकै खाता खोलिदिने गरेको बताउनुहुन्छ, नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदी ।

नगरपालिकाले छोरीहरुको नाममा आफैं खाता खोलिदिन्छ र एक हजार रुपैँया जम्मा गरिदिन्छ । जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र र बुबाआमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएपछि नगरपालिकाले बैंकमा खाता खोलिदिने गरेको छ । हालसम्म नगरपालिकामा ५७ जनाले छोरीको नाममा खाता खोलेका छन् । ‘हामीले छोरीमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्तो योजना अघि सारेका हौं । यसले छोरीहरुको आर्थिक रुपमा सक्षम र स्वच्छ रुपमाले बाँच पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुन्छ’ नगर प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो, ‘हामीले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइरहेका छौँ ।
उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले छोरीलाई गर्भदेखि नै विभेद गरिने भएकाले नै यो विभेद तोड्नका लागि बैंक खाता खोल्ने काम गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘छोरा र छोरी बराबरी हुन भन्ने यथार्थ व्यवहारिक हुन जरुरी छ’ उहााले भन्नुभयो, ‘सबै अभिभावकलाई छोरी जन्मिएपछि गर्वको महसुस होस् र एउटी छोरीलाई मेरो स्थानीय सरकारले मेरो लागि यति सम्मान गरेको रहेछ भनेर उसलाई पनि समाज र राष्ट्रप्रति दायित्व छ भनेर आत्मविश्वास होस् ।’
उहाँले जन्मदर्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसले रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । वडाहरुमा नै जन्मदर्ता गर्न आउँदा बैंक खाता खोलिदिने प्रक्रिया अघि बढाइउने उहाँले बताउनुभयो । छोरीहरुका नाममा खोलिएको बैंक खाताबाट भविष्यमा उनीहरुमाथि आईपर्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । ‘यस कार्यक्रमले भोलिका दिनमा अभिभावहरुले छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिदिंदा थोरैथोरै पैसा जम्मा गरिदियो भने पढाई लेखाईमा सहयोग गर्ने विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि निरन्तरता दिएका छौं ।’

“समृद्ध कर्णालीका लागि युवा परिचालन आवश्यक”


सुर्खेत, २२ अषाढ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि युवा परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जिल्ला युवा समिति र आशा सञ्जाल सुर्खेतले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको दुई दिने जिल्ला युवा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री रावलले युवा शक्तिलाई परिचालन गरे मात्रै समृद्ध कर्णालीको सपना साकार हुनेमा जोड दिए ।

कर्णालीमा थुप्रै चुनौती र समस्याहरु छन्, उनले भने, यसलाई चिर्दै प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान प्रदेशका युवा शक्तिहरुलाई नै परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस प्रदेशमा रहेका भ्रष्टाचार, बालबिवाह, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी लगायतका रहेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सशक्त युवा आन्दोलनको आबश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने, सबै खालमा सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न कर्णालीमा युवा आन्दोलन सुरु गर्नुस र त्यसको नेतृत्व सुर्खेती युवाहरुले लिनुस ।

प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि केही कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको मन्त्री रावलको भनाई थियो । सबैभन्दा पहिला युवाहरुलाई उत्पादन संग जोड्न आवश्यक छ, उनले थपे, युवाहरुलाई उत्पादन संग जोडी स्वरोजगार बनाउन सके समृद्धी सम्भव छ । कार्यक्रममा जिल्ला युवा समिति सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र कुमार बस्नेतले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आबश्यकता रहेकोमा जोड दिए । युवाहरुलाई उत्पादन संग जोड्नका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ उनले थपे, युवाहरुले आफ्नो जोस जागर र समय दुव्र्यसनीमा खर्चिनु भन्दा उत्पादनमुखि क्रियाकलापमा लगाउनुस ।

सम्मेलनमा अन्तराष्टिय प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कि, भ्रष्टाचार बिरुद्धकी अभियान्ता शारदा भुषाल झा, आइडिया नेपालकी संस्थापक रचना सुनार लगायतले उत्प्रेरणात्मक कक्षाहरु सहजिकरण गरेका थिए । सुर्खेती युवाहरुको अभियान भ्रष्टाचार, बालबिवाह, लागु पदार्थ दुब्र्यसनी र कुसंस्कार मुक्त समाज हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनले जिल्लाका युवाहरुको समस्या र सवालहरु पहिचान गरी आगामी रणनीतिक योजना तयार गरी सार्बजनिक गर्ने आशा सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष अमर बिकले जानकारी दिए । साथै उनले सम्मेलनले आशा सञ्जालको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने बताए ।

“समृद्ध कर्णालीका लागि युवा परिचालन आबश्यक”

सुर्खेत, २२ अषाढ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि युवा परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जिल्ला युवा समिति र आशा सञ्जाल सुर्खेतले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको दुई दिने जिल्ला युवा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री रावलले युवा शक्तिलाई परिचालन गरे मात्रै समृद्ध कर्णालीको सपना साकार हुनेमा जोड दिए ।

कर्णालीमा थुप्रै चुनौती र समस्याहरु छन्, उनले भने, यसलाई चिर्दै प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान प्रदेशका युवा शक्तिहरुलाई नै परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस प्रदेशमा रहेका भ्रष्टाचार, बालबिवाह, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी लगायतका रहेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सशक्त युवा आन्दोलनको आबश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने, सबै खालमा सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न कर्णालीमा युवा आन्दोलन सुरु गर्नुस र त्यसको नेतृत्व सुर्खेती युवाहरुले लिनुस ।

प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि केही कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको मन्त्री रावलको भनाई थियो । सबैभन्दा पहिला युवाहरुलाई उत्पादन संग जोड्न आवश्यक छ, उनले थपे, युवाहरुलाई उत्पादन संग जोडी स्वरोजगार बनाउन सके समृद्धी सम्भव छ । कार्यक्रममा जिल्ला युवा समिति सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र कुमार बस्नेतले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आबश्यकता रहेकोमा जोड दिए । युवाहरुलाई उत्पादन संग जोड्नका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ उनले थपे, युवाहरुले आफ्नो जोस जागर र समय दुव्र्यसनीमा खर्चिनु भन्दा उत्पादनमुखि क्रियाकलापमा लगाउनुस ।

सम्मेलनमा अन्तराष्टिय प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कि, भ्रष्टाचार बिरुद्धकी अभियान्ता शारदा भुषाल झा, आइडिया नेपालकी संस्थापक रचना सुनार लगायतले उत्प्रेरणात्मक कक्षाहरु सहजिकरण गरेका थिए । सुर्खेती युवाहरुको अभियान भ्रष्टाचार, बालबिवाह, लागु पदार्थ दुब्र्यसनी र कुसंस्कार मुक्त समाज हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनले जिल्लाका युवाहरुको समस्या र सवालहरु पहिचान गरी आगामी रणनीतिक योजना तयार गरी सार्बजनिक गर्ने आशा सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष अमर बिकले जानकारी दिए । साथै उनले सम्मेलनले आशा सञ्जालको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने बताए ।

रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता जेठ ४ गतेदेखि सुर्खेतमा हुने

सुर्खेत, बैशाख १२ ।
सुर्खेतमा रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग (केपिएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी जेठ ४ गतेदेखि हुने भएको छ । बन्धुविकास सहकारी संस्था सुर्खेतको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता विभागिय टोलि र देशका विभिन्न क्लबहरुको सहभागीता हुनेछ । संस्थाले आज वीरेन्द्रनगर पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको हो ।


कर्णाली प्रदेशलाई क्रिकेटको नगरीको रुपमा विकास गर्न र क्रिकेटमा नयाँ पुस्ताको आगमन र खेलाडीहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको प्रतियोगिताका कार्यक्रम संयोजक रेशम शाहीले बताउनु भयो । उहाँले यस प्रतियोगिताले कर्णाली प्रदेशमै ऐतिहासिक र महत्वपुर्ण हुने र क्रिकेटको विकाससंगै खेलाडीको मनोबल बढाउन कोशेढुंगा सावित हुने बताउनु भयो
प्रतियोगितामा विजेता हुनेले तीन लाख रुपैँया र दोस्रो हुनेले एकल लाख ५० हजारसहित ट्रफि पाउने आयोजकले जानकारी दिएको छ । यसैगरी म्यान अफ दी सिरिज हुनेले २५ हजार र उत्कृष्ट ब्याटस्म्यान र उत्कृष्ट बलरले नगद १०÷१० हजार रुपैयाँ पाउने र प्रत्येक दिन एक जना लक्की दर्शकले एक हजार पाउने छन ।
प्रतियोगिता सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर स्थित कालिङ्चोक क्रिकेट मैदानमा जेठ १२ गतेसम्म संचाललन हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट एक अर्व दुई करोड

सुर्खेत, बैशाख १३ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । आज कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको एक अर्व २ करोड पाँच लाख बराबरको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटमा चालु खर्च ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार र पुंजीगत खर्च तर्फ ५८ करोड २० लाख ५७ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा ४२ दशमलब ९५ प्रतिशत र पुंजीगत तर्फ ५२ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सडक, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएर बजेट ल्याइएको छ । बजेटमा संघिय सरकारका मन्त्रालयका योजना र स्थानीय निकायले तर्जुमा गरेका आवधिक योजनाहरु छनोटको आधार भएको र यिनै योजनाहरुको सिमा रहेर आयोजना छनौट तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्रका सडक पुल निर्माणका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यको लागि ५० लाख, भवन निर्माण एवं व्यवस्थित शहरीकरणको लागि ६० लाख, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्नको लागि २० लाख, सिंचाई सम्बन्धी संरचनाहरुको निर्माण मर्मत सम्भारका लागि ७५ लाख, सरसफाई संरचना निर्माणका लागि ५ लाख र प्रदेशभित्र रहेको खानेपानीको समस्यालाई हल गर्न १ करोड २० लाख रकम बजेट विनियोजन बजेट गरिएको छ । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ लाई सफल गराउन ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने घटनालाई समना गर्न आकस्मिक कोषका लागि १ करोड बजेटको विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री विपद ब्यवस्थापन कोषका लागि १ करोड र अतिरिक्त मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष का लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश जनताको भरमा भन्ने मान्यताका साथ पूर्वाधारमा रकम जुटाउन तथा लगानीको दीगो आधार तयार गर्न १ करोड विनियोजन गरी नागरिकको तर्फबाट निश्चित रकम योगदान गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश नागरिक लगानी पूर्वाधार कोष स्थापना गर्ने बजेट वकक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी ताल तथा झरना संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न वन, भूसंरक्षण तथा जलाधरको संरक्षण सम्बद्र्धन १ करोड २८ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको पर्यटकीय स्थानहरुमा भ्यू टावर पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण लगायतका कार्य लागि १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण र गुम्बा तथा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी व्यवस्थापन गर्न १ करोड ४७ लाख, युवा लक्षित कार्यक्रमका लाग एक करोड २० लाख, कर्णाली प्रदेशको स्थापनाका लागि आहुती दिने सहिदका छोराछोरीहरुलाई आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक सामग्रीबापत प्रति विधार्थी एकमुष्ठ दश हजार उपलब्ध गराउने र आगामी वर्षदेखि सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा लाग्ने शुल्क बराबरको छात्रवृत्ति रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइने, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई वर्षमा एक जोर कपडा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश सचिवालयहरुलाई अपांगमैत्री संरचना र हेल्पडेस्क तथा अपांग एवं लैगिंकमैत्री शौचालय निर्माण गर्न १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका राउटे बस्तीमा एकै छानामुनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हुने गरी राउटे आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेत, जुम्ला केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन, बर्दिया सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, अर्गानिक प्रदेशको प्रदेशको आधारशिला तयारगर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, र स्थानीय तहमा साझेदारी गरी सडक विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन,जमुनाहा कोहलपुर सुर्खेत हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन र राजापुर बर्दिया सुर्खेत रानीघाट फलाटे दैलेख महाबु कालिकोट चिलखाया नाग्म गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट बजेट विनियोजन गरिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित

सुर्खेत,१२ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनाका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले गत सोमबार प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

दुईदिन सम्म छलफल भएको नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जवाफ दिएपछि निति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस भनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले राखेको प्रस्ताव सभामुख राजवहादुर शाहीद्धारा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा कोही पनि सांसद नदेखिए पछि सभामुखले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमा प्रदेश सरकारले पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र जडीबुटीलाई सम्भावनाको रुपमा औल्याउँदै यी सम्भावनालाई सार्थक बनाउने नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार, सडक, पर्यटन र जलविद्युतको विकासलाई निति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया– सुर्खेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रादेशिक विमानस्थल, प्रदेशमा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाउन प्राथमिकता दिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, प्रत्येक जिल्लामा ५० शैया र स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र लक्षित विरामीको लागि हवाई एम्बुलेन्सको अध्ययन तथा एयर लिफ्टीङको व्यवस्थाको अध्ययन गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सकारले संचालन गर्न सक्ने आयोजनाहरुको डिपिआर तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, जलविद्यतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सूर भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

निति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सन्जालसंग जोड्ने, जमुनाह—हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तरारष्ट्रिय द्रुत मार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायत सडकहरु लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गर्न पहल गर्ने निति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश राजधानिसंग स्थानीय तह र जिल्ला जोड्ने सडक संजाल निर्माण गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पर्यटनलाई प्रदेशको मुख्य उद्योगका रुपमा लिएर कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटन हबका रुपमा विकास गर्ने र कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरिने पनि निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णालीका सांसदले भनेः नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयनमा जोड दिउँ

सुर्खेत, वैशाख ११ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्दै स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले अब कार्यान्वयमा जोड दिन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकषर्ण गराएका छन् । सरकारले अब बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रमलाई केिन्द्रत गरेर प्रदेश सरकारको गरिबी र बेरोजगारी हटाउने र प्रदेशको उत्तरी नाका खेल्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पहिलो पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको उनीहरुले बताएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित बजेट ल्याउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । स्रोत र साधानले विपन्न भएकाले प्रदेशले के गर्न सक्छ भन्छौँ भनेर पहिचान गरेर प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जाड दिनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा अस्थायी संरचना बनाउनेमा प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि स्थायी संरचना गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । बजेट ल्याउँदा संरचना बिनाको बजेट सकारात्मक हुन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।

सांसद धर्मराज रेग्मीले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित भएर अब बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । उहाँले प्रदेश सरकाले कानुनको संरचना बनाउन सचेत हुनुपर्ने र सांसदहरुसंग पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा जोेड दिनुभयोे । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड भन्दै भन्दै गरिबी र बेरोजगारी हटाउन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केिन्द्रत भएर बजेट ल्याउन आवश्यक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद देवी वलीले नीति तथा कार्यक्रम अबको पाँच वर्षको कार्यकाल सफल गराउने संकेत भएको भन्दै अब कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले बालविवाह, बहुविवाह अन्त्य र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकाले प्रदेशका उत्तरी नाका खोल्ने कामलाई अब ल्याउने बजेटमा प्राथमिकता दिनपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अमरबहादुर थापाले पनि प्रदेशको उत्तरी नाका खोल्नुर्पेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उत्तरी नाका हिल्सा र नाक्चेनाग्ला र हिल्सालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उत्तरी नाका र प्रदेशको राजधानी जोड्न तेलपानी–सुर्खेत, मुगु हुँदै नाक्चेनाग्लाको सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४(७५ को तीन महिनाका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र जडीबुटीलाई सम्भावनाको रुपमा औँल्याउँदै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सडक, पर्यटन र जलविद्युतको विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।